एमाओवादी र मधेसी मोर्चा अडानले अध्यादेश अन्योलमा

फौजदारी र सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी बुँदा खारेजीको माग-

प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, वैशाख ६ - पूर्वसहमतिबाट एकीकृत माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पछि हट्दा 'संविधानसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश-२०६९' पारित हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगमा चैत तेस्रो साता भएको छलफलमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले आयोगले पेस गरेको अध्यादेश मस्यौदामा सहमति जनाए पनि चैत २२ गते केही बुँदामा आपत्ति जनाएपछि अध्यादेश अन्योलमा परेको छ।

नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले सजाय पूरा गरेको छ वर्षसम्म उम्मेदवारी दिन नपाउने र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले पहिला नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको भए उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा सोको जानकारी दिनुपर्ने, १ प्रतिशत 'थ्रेसहोल्ड' हटाउने अध्यादेशका बुँदामा कांग्रेस, एमाले र राप्रपा नेपालले समर्थन जनाएका छन्। तर, एमाओवादी र मधेसी मोर्चा फौजदारी र सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी बुँदा नै खारेज गरी अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अडानमा छन्।

निर्वाचन आयोगले पेस गरेको अध्यादेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालको पूर्ण समर्थन गरेको तर अरु दलले केही बुँदामा विमति जनाएकाले अझै पास गराउन नसकेको सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता माधव पौडेलले बताए।

'निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा चारै दलका आठ नेता (एमाओवादीसहित) उपस्थित थिए, त्यहाँको छलफलमा आयोगले पेस गरेको अध्यादेशमा कसैले आपत्ति जनाएन र प्रमुख दलबीच सोही अध्यादेश लैजाने सहमति भयो,' पौडेलले भने, 'तर, अध्यादेशबारे भोलिपल्टै आयोगमा भएको छलफलमा साना दलले १.५ प्रतिशतको 'थ्रेसहोल्ड'मा आपत्ति जनाएपछि घटाएर १ प्रतिशतमा सीमित गरियो।'

त्यसअघि एमाओवादीसहित प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच १.५ प्रतिशत 'थ्रेसहोल्ड' राखेर जाने सहमतिमा साना दलले आपत्ति जनाएपछि मात्र १ प्रतिशतमा झारिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।

संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चैत २१ को बैठकमा साना दलले मुख्यतः १ प्रतिशतको 'थ्रेसहोल्ड' हटाउन पहलकदमी नगरे एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धन तोड्ने चेतावनी दिएपछि नेतृत्वकर्ता दल एमाओवादी र मधेसी मोर्चा गरिसकेको सहमतिबाट पछि हटेको हो। यद्यपि, २२ चैतको सर्वदलीय बैठकमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतृत्व नै उपस्थित भइदिएनन् र दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेता पुगेर बैठकमा आपत्ति जनाए।

'पहिला सहमति गर्ने बेला एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित थिए। पछि हुँदै हँुदैन भनेर नयाँ अडान लिएर आए, जब कि उनीहरुकै सहमतिमा अध्यादेश साना दलसामु पेस गरिएको थियो,' एक आयुक्तले नागरिकसँग गुनासो गरे, 'तर एमाओवादी र मधेसी मोर्चा पछि हटेपछि अझैसम्म सो अध्यादेश पास गराउन सकेको अवस्था छैन।' उनका अनुसार पहिला गरेको सहमतिबाट एमाओवादी र मधेसी मोर्चा पछि नहटे अध्यादेश तुरुन्तै पास हुने र निर्वाचनका लागि वातावरण सहज हुनेछ।

त्यसो त नैतिक पतन तथा उम्मेदवारी दिँदा सम्पत्ति विवरण बुझाउनैपर्ने अध्यादेशको विरोधै गरेर जाने पक्षमा गठबन्धनमा आबद्ध साना दल पनि छैनन्।

'फौजदारी अभियोग लागी सजाय पाएकाले उम्मेदवारी दिन नपाउने र उम्मेदवारीसँगै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानमा गठबन्धनसम्बद्ध साना दलको विरोध नै त छैन,' गठबन्धन प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले नागरिकसँग भने, 'प्रत्यक्ष उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तर समानुपातिकले आवश्यक नभएको भन्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो अव्यावहारिक भयो कि भन्ने हाम्रो प्रश्न मात्र हो।'

उनका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनै नहुने, फौजदारी अभियोग लागेर सजाय पाएकाले उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने लगायत बँुदा हटाउनैपर्छ भनेर जोड साना दलले गरेका छैनन्। त्यसो त बिहीबार साँझ अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेट्न गएका गठबन्धन आबद्ध साना १० दलले १ प्रतिशतको 'थ्रेसहोल्ड' हटाउनुपर्ने, समानुपातिक सिट संख्या घटाउन नहुने र 'चार दलको सिन्डिकेट' खारेज गर्नुपर्ने तीनवटा मागबारे मात्र ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता पौडेलले सबैलाई मान्य हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताए। 'अध्यादेशको पक्ष/विपक्षमा मत प्रकट भएपछि सरकार स्वाभाविक रुपमा अन्योलमा परेको छ,' पौडेलले भने, 'यद्यपि, सबै दललाई मान्य हुने गरी अध्यादेश जारी गर्छौं।' विवादित सो अध्यादेशबारे सरकारले गम्भीरतासाथ छलफल गरिरहेको तथा केही दिनभित्रै सो अध्यादेश पारित गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको उनको भनाइ छ।