National News » एक करोड १३ लाख भ्रष्टाचार गरेका जिविस कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर

भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं, वैशाख ३- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषाबाट आ.व २०६८/०६९ मा सञ्चालित सडक निर्माण, सडम मर्मत तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी योजनाहरूमा निकासा भएको रु एक करोड १३ लाख ९८ हजार ३८३ रकम सातजना कर्मचारीको मिलेमतोमा हिनामिना एवम् अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको माग दाबीसहित चैत ३० गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।



उक्त कार्यालयले आ.व. २०६८/०६९ मा सञ्चालन गरेका विभिन्न योजनाहरू निर्धारण गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको काम गराएको, निर्धारित सर्त र मापदण्डविपरीत योजनाहरू सञ्चालन गरेको, निर्माण नै नगराइ झुटा बिल भर्पाइ तयार गरी भुक्तानी लिने दिने गरेको आरोप आयोगको छ।



आयोगले कारबाहीका निम्ति सिफारिस गरेकाहरुमा धनुषाका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी लक्ष्मीनारायण महतो, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका निमित्त प्रमुख इ. विनोदकुमार ठाकुर, देवेन्द्र अधिकारी, ज्ञानेन्द्रकुमार देव, विन्देश्वर वनरइत, लेखा अधिकृत मदनमोहनलाल कर्ण, लेखापाल जीवनाथ चौधरीलगायत १६ जना कर्मचारी रहेका छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा उल्लेख भएअनुसारको कसुर गरेको र्नुका साथै दफा १७ बमोजिम जिल्ला विकास समितिको सम्पत्ति लापर्वाहीपूर्ण तरिकाले बद्नियत चिताइ हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।



प्रतिवादी १६ जनामाथि सो ऐनमा व्यवस्था सजाय हुनुका साथै जरीवाना तथा कैद हुने र नोक्सानी हुन गएको बिगो रकम निजहरूबाट दिलाइ भराइ पाउन माग गरिएको छ। सो आयोजनाका उपभोक्ता समितिका ७१ जना पदाधिकारीले जिविसले निर्धारण गरेको कार्यविधि तथा सम्झौताको सर्त पालना नगरी जिविसलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको र आफूहरूले गैरकानुनी लाभ लिने बद्नियतपूर्ण काम गरेकाले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको सोही दफा र उपदफा बमोजिम सजाय गर्न र बमोजिमको जरिवाना दिलाउन माग गरिएको छ। रासस

0 comments

Write Down Your Responses