बाहुन छेत्री को रगत चाटिन्छ भन्ने सन्काहा आङकाजी शेर्पाले भने "कांग्रेसको केन्द्रदेखि हरेक जिल्लामा रहेका पार्टी कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्न बाध्य हुनेछौं"
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस
|
महासंघले कांग्रेस पार्टीले आदिवासी जनजातिको नयाँ परिभाषा सहित अघि सारेको प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउएको छ । महासंघले उक्त प्रस्ताव फिर्ता नगरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्ने जनाएको छ । कांग्रेसको नवलपरासीमा जारी महासमितिको बैठकमा आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा चुनावी एजेण्डाका रुपमा नेपाल एकीकरण हुदा मुलुकमा रहेका जातजातिलाई मात्र आदिवासी मान्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि महासंघले आपत्ति जनाएको हो । 'कांग्रेस पार्टीको उक्त प्रस्ताव नेपाल सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी स्थायी मञ्चको घोषणापत्र विपरीत छ,' महासंघको चालू छैटौं परिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै महासचिव आङकाजी शेर्पाले भने, 'त्यसैले कांग्रेस पार्टीले यो प्रतिकुल असर पर्ने प्रस्तावलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । नगरेमा कांग्रेसको केन्द्रदेखि हरेक जिल्लामा रहेका पार्टी कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्न बाध्य हुनेछौं ।'
महासंघले कांग्रेसको उक्त प्रस्ताव विश्वव्यापी आदिवासी जनजातिको मूल्य, मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपाल सरकारले २०५८ सालमा जारी गरेको आदिवासी जनजातिको परिभाषा विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ । 'नयाँ संविधानमा पहिचानसहितको संघीयतालाई समूल नष्ट गर्ने षडयन्त्रका साथ कांग्रेसले प्रस्ताव ल्याएको छ,' शेर्पाले भने, 'यो प्रस्ताव लागू भयो भने अन्तरिम संविधानले आत्मसात गरेको आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, दलितले पाएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गुम्ने छ ।' सरकारले २०५२ र २०५८ सालमा गरेको परिभाषा अनुसार आदिवासी जनजाति भन्नाले राष्ट्रनिर्माणअघिदेखि विशेष सामूहिक पहिचान भएको, आफ्नै भाषा, धर्म, रीतिरिवाज, मान्यता, संस्कृति र सभ्यता भएको भन्ने छ । त्यसैगरी समानतामा आधारित सामाजिक संरचना भएको, परम्परागत छुट्टै भौगोलिक क्षेत्र भएको, लिखित वा अलिखित इतिहास भएको, हामी भन्ने अनुभूति भएको तथा अनादि कालदेखि बसोबास गर्दै आएको उल्लेख छ । पछिल्लो तथ्याङ्कले आदिवासी जनजातिको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यसअघि ३७ प्रतिशत थियो । nepalmother
महासंघले कांग्रेसको उक्त प्रस्ताव विश्वव्यापी आदिवासी जनजातिको मूल्य, मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपाल सरकारले २०५८ सालमा जारी गरेको आदिवासी जनजातिको परिभाषा विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ । 'नयाँ संविधानमा पहिचानसहितको संघीयतालाई समूल नष्ट गर्ने षडयन्त्रका साथ कांग्रेसले प्रस्ताव ल्याएको छ,' शेर्पाले भने, 'यो प्रस्ताव लागू भयो भने अन्तरिम संविधानले आत्मसात गरेको आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, दलितले पाएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गुम्ने छ ।' सरकारले २०५२ र २०५८ सालमा गरेको परिभाषा अनुसार आदिवासी जनजाति भन्नाले राष्ट्रनिर्माणअघिदेखि विशेष सामूहिक पहिचान भएको, आफ्नै भाषा, धर्म, रीतिरिवाज, मान्यता, संस्कृति र सभ्यता भएको भन्ने छ । त्यसैगरी समानतामा आधारित सामाजिक संरचना भएको, परम्परागत छुट्टै भौगोलिक क्षेत्र भएको, लिखित वा अलिखित इतिहास भएको, हामी भन्ने अनुभूति भएको तथा अनादि कालदेखि बसोबास गर्दै आएको उल्लेख छ । पछिल्लो तथ्याङ्कले आदिवासी जनजातिको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यसअघि ३७ प्रतिशत थियो । nepalmother
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस
|
0 comments
Write Down Your Responses