मैले राजीनामा दिए झनै संकट : रेग्मी

काठमाडौं, ६ वैशाख। प्रधानन्यायाधीश पदमै रहेर अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीले जनताको राजकीयसत्ताको सही प्रयोग भइरहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिने प्रस्ट पारेका छन्।



‘मैले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिँदा थप संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने भएकाले’ उनले आफूविरुद्ध परेको एक रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेशको बिहीबार पठाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने माग संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले निराधार छ।’ प्रधानन्यायाधीश आफैंले आफूविरुद्ध परेको रिटमा यसरी लिखित जवाफ दिनु परेको नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो घटना हो।

रेग्मीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले देशमा जारी संकटलाई पार लगाउने भएकाले यसविरुद्ध परेको रिट खारेज हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। ‘अन्तरिम संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले जारी भएको र नयाँ संविधान जारी नभएसम्मका लागि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न गरिएको अन्तरिम व्यवस्था हो’ उनले भनेका छन्, ‘अहिलेको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार, दायित्व र आवश्यकता भनेको नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु नै हो।’

आफू संलग्न इजलासले २०६९ मंसिर ९ मा जारी गरेको आदेशअनुसार चुनाव नै अहिलेको एक मात्र विकल्प भएकाले पनि आफू सरकारमा जानु परेको रेग्मीको तर्क छ। ‘सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।८।९ को आदेशबमोजिम अर्को संविधानसभा गठनका निमित्त नयाँ निर्वाचनमा जानुको अर्काे विकल्प रहेको छैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘राज्यको शासन व्यवस्थाका सम्पूर्ण आधार स्तम्भमा गतिरोध भएको अवस्थामा संविधानको सहज कार्यान्वयन सम्भव नभएकाले राजनीतिक आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएको हो।’

प्रधानन्यायाधीशलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउनेसम्बन्धी विषय संविधानको सामान्य अवस्था नभई ‘आवश्यकताको परिणाम’ भएको रेग्मीले बताएका छन् । आफ्नो अध्यक्षतामा गठित सरकारले चुनाव गराएर जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता समेतको व्यावहारिक प्रयोग हुने उनको दाबी छ । आफ्नो नियुक्तिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा पनि कुनै खलल नपुग्ने उनको तर्क छ।

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने काम संविधानको बर्खिलाप भन्दै रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशको पदबाट हटाउनुपर्ने र उनलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट भएको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश पनि बदर हुनुपर्ने भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसैमाथि सर्वोच्चले गरेको आदेशको पालना गर्दै रेग्मीले जवाफ फिराएका हुन्।

‘विद्यमान संकटलाई जटिल र गहिरो बनाई निकास अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यले रिट निवेदन दायर भएको हुँदा’ उनले भनेका छन्, ‘उक्त रिट खारेज भागी छ।’ ग्रिसमा पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चलन भएको भन्दै नेपालमा आफू हुनु विश्वमा अप्रचलित परम्परा नभएको पुष्टि गर्ने प्रयत्न रेग्मीले गरेका छन्। उनले प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने ग्रिसको सन् १९७५ को संविधानको धारा ३७ का दफाहरूसमेत जस्ताका तस्तै राखेर जवाफ पठाएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता सम्हाल्नु धारा १०६ ले परिकल्पना गरेभन्दा फरक अवस्था भएको रेग्मीको जिकिर छ। ‘शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको मान्य सिद्धान्त तथा न्यायिक स्वतन्त्रता, सक्षमता र न्यायपालिकाको गरिमालाई यसले कुनै अर्थमा संकुचन गर्दैन’ उनले भनेका छन्, ‘निवेदन जिकिर औचित्यहीन छ।’ अमेरिका र अस्ट्रेलियामा प्रधानन्यायाधीशले बहालवाला अवस्थामै कार्यपालिकाका महत्त्वपूर्ण पदहरू सम्हालेका उदाहरण पनि दिूदै रेग्मीले आफ्नो पदको सक्दो बचाउ गरेका छन्।

ज्ञवालीले रेग्मीको सरकारलाई बदर गरी लोकतन्त्रको मान्यताअनुसार दलीय सहमतिमै दलहरूबाट अर्को सरकार गठन गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने पनि रिटमा माग गरेका थिए। रेग्मीले त्यसलाई पनि ठाडै नकार्दै सरकार गठनको विषय राजनीतिक भन्दै आफ्नो सरकार पनि त्यसैअनुसार गठन भएकाले यसलाई अलोकतान्त्रिक भन्नै नमिन्ने तर्क गरेका छन्।