७ साउन, काठमाण्डौं । तीन लाखसम्म तलब प्रस्ताव गर्दा पनि चिकित्सक नपाएपछि सरकारले सञ्चालन गरिरहेको सघन आकस्मिक प्रसूति केन्द्र (सिइओसी) कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब दिँदा पनि सरकारले स्त्रीरोग विशेषज्ञ र एमडिजीपी पाएको छैन् ।

प्रसूति अवस्थामा हुने जटिलता व्यवस्थापन गरी मातृ मृत्युदर घटाउन सरकारले पाँच बर्षअघि सिइओसी कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कार्यक्रमलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, अन्य प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधार विकासका लागि सरकराले एकमुष्ट ४० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ ।

कार्यक्रम र उपलब्धिको आधारमा जिल्लाले माग्ने थप रकम पनि परिवार स्वास्थ्य शाखामार्फत उपलब्ध हुने गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ । कार्यक्रम चलाउने तदारुकता हेरी महाशाखाले अन्य उपकरणको पनि सहयोग गर्छ । अनुदानबाट ती जिल्लाले पूर्वाधार विकास, बोलपत्र आह्वान गरी सबैभन्दा कम तलबमा काम गर्न इच्छुक स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ तथा जनरल प्राक्टिसनर करार नियुक्ति गर्दछन् । अधिकांश जिल्लाले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुईदेखि तीन लाख मासिक तलब दिँदै आएका छन्, जबकि सरकारी सेवामा कार्यरत अन्य विशेषज्ञको तलब २७ हजार हाराहारी छ । नेपालमा तीनसय हाराहारीमा प्रसूति रोग विशेषज्ञ छन् ।

सरकारले कार्यक्रमका लागि पोहोर छानेका २८ जिल्ला मध्ये अधिकांशले रकम पाए पनि पुरै बर्ष सेवा दिनभन्दा चिकित्सक खोज्नमा बिताएका थिए । सर्लाहीमो पोहोर चिकित्सक नै नपाएर सेवा प्रभावित भएको थियो । रुकुमले तीन र संखुवासभाले दुईमहिनाअघि मात्रै चिकित्सक भेटेका थिए ।