सरकारलाई राष्ट्रपतिको चार बुँदे निर्देशन, चुनाव बाहेकका काम नगर्न आग्रह

३० जेठ, काठमाण्डौं । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सबै कुरा त्यागेर आगामी मंसिरभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने काममा मात्र केन्द्रित हुन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई बुधबार साँझ शीतलनिवास बोलाएर राष्ट्रपति यादवले सो निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीसँगको छलफलमा राष्ट्रपति यादवले सरकारको भूमिकालाई लिएर गम्भीर आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।


संविधानसभाको निर्वाचन गराउने एकसूत्रीय मिसनका साथ गठन भएको सरकारको ध्यान चुनावमा भन्दा अन्यत्रै बढी गएको भन्दै राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाई अध्यक्ष रेग्मीलाई सचेत गराएको शीतल निवास स्रोतले बतायो । ‘चुनाव गराउन तपार्इंको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो, तर त्यसतर्फ गम्भीर ढंगले सरकारले काम गरेको छैन, यो चिन्ताको विषय हो,’ अध्यक्ष रेग्मीलाई राष्ट्रपति यादवको भनाइ थियो ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसँग खुलेरै आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका राष्ट्रपति यादवले सरकारले गर्नैपर्ने काम भन्दै चारबुँदे निर्देशनसमेत दिएका छन् । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले चुनावको विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई चार बुँदा स्मरण गराएको स्वीकार गरे । ‘आगामी कात्तिक मसान्त वा मंसिरभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउन हरसम्भव प्रयास गर्नोस्, चुनावका लागि तपाईं आएकाले त्योभन्दा बाहेक ध्यान नदिनोस्,’ मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई राष्ट्रपति यादवले दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै दाहालले भने राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

चुनावका लागि आएकाले त्यो काम नभए रेग्मी सरकारको औचित्यलगायत सबै कुरा सकिने जनाउसमेत राष्ट्रपतिले दिएका छन् । दोस्रो निर्देशनमा राष्ट्रपति यादवले विघटित संविधानसभामा रहेका प्रमुख चार दलभन्दा बाहिर रहेका दलको पनि समर्थन लिन भनेका छन् । सरकारले चार दलबाहेक अन्य दलसँग निर्वाचन कानुनको विषयमा समेत औपचारिक छलफल नगरेपछि राष्ट्रपति यादवले सो निर्देशन दिएका हुन । ‘चार दलबाहेक अरू दललाई पनि महŒव दिनोस्, उनीहरूको पनि सम्मान गर्नाेस्,’ अध्यक्ष रेग्मीसँग राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । प्रेस सल्लाहकार दाहालका अनुसार राष्ट्रपति यादवले निर्वाचन अध्यादेशको विषयमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग समेत परामर्श लिन निर्देशन दिएका छन् । ‘निर्वाचन अध्यादेश पठाउनुअघि चार दलबाहेक अरू दलसँग पनि महŒव दिएर परामर्श गर्नोस्, अध्यादेश पठाउनुअघि उनीहरूसँग पनि बैठक गर्नाेस्,’ मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई राष्ट्रपतिको निर्देशन उद्धृत गर्दै दाहालले भने ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले निर्वाचन कानुनको विषयमा जानकारी गराएपछि राष्ट्रपतिले सो निर्देशन दिएका हुन् । राष्ट्रपतिले आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिन पनि रेग्मीलाई निर्देशन दिएका छन् । सोही कार्यका लागि यो सरकारको जन्म भएको स्मरण गराई त्यसतर्फ ध्यान नपुगेको स्मरण राष्ट्रपतिले गराएका हुन् । ‘राष्ट्रपतिले चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउन ध्यान देऊ भन्नुभएको हो,’ प्रेस सल्लाहकार दाहालले भने ।

राष्ट्रपतिले निर्वाचन कानुनको विषयमा सार्वजनिक गरेको धारणालाई लिएर अध्यक्ष रेग्मीसँग आपत्तिसमेत जनाएका छन् । उनले शिष्ट भाषामा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सहयोग पुग्ने गरी काम नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले दलहरूबीच सहमति नभएकै अवस्थामा निर्वाचन कानुनमा रहेको थ्रेसहोल्ड हटाउन प्रस्ताव गरेको विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाएका हुन् । निर्वाचन कानुनमा एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा थ्रेसहोल्ड र उम्मेदवारी मनोनयनमै सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्थाविरुद्ध उभिएका छन् । उनीहरूले फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थाको समेत विरोध गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन आयोगले पठाएको मस्यौदाअनुसार सबै कायम हुनुपर्ने अडानमा छन् । दलहरूबीच विवाद भएपछि अध्यक्ष रेग्मीले नै बालुवाटार बैठकमा थ्रेसहोल्ड छाड्न सुझाएका थिए । सोही भनाइलाई लक्षित गरी राष्ट्रपतिले केही दललाई मात्रै विशेष प्राथमिकता दिने काम नहोस् भन्दै सचेत गराएको स्रोतको भनाइ छ । ‘चुनावले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बल पुग्ने गरी मात्रै सरकारबाट निर्णय होस्, त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी सरकार कसैको बहकाउमा नआओस्,’ रेग्मीलाई राष्ट्रपतिको निर्देशन उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार दाहालले भने ।